ओली–दाहाललाई यसरी भयो राहत, नौँबुँदेविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं, ३१ वैशाख । सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । कामयमुकायम प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले नौबुँदे सहमति दुई पार्टीबीच भएको राजनीतिक दस्तावेज भएको ठहर गर्दै न्यायिक परिक्षण गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । नौंबुँदे सहमतिले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा मात्र दायर भएका मुद्दाको माफी र मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको र कानुन बमोजिम मात्र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायहरुबाट लिखित जवाफ पनि माग्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको छ । सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीबीच हालै मात्र नौबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसविरुद्ध २७ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सम्झौताले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा नौबुँदे खारेज गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।