नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणाली रूपान्तरणको वर्षका रूपमा लिइने उल्लेख छ। विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय निकायमा जाने बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन। तर यसका लागि मधेस केन्द्रित दललाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन चाँडै बनाउने सरकारले जनाएको छ। प्रदेशहरूको सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक समिति गठन भइसकेको र त्यसलाई छिट्टै पूर्णता दिइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ। काठमाडौं-निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-बुटवल खण्डलाई चार लेनको 'द्रुतमार्ग' का रूपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने, सेती-महाकाली राजमार्गलगायत उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाका जोड्ने सडकहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने केही रणनीतिक र महत्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक सरकार आफंैले बनाउने निर्णय गरेकाले यो सडक निर्माण कार्य अघि बढ्ने अधिकारीहरुले बताए। विगतमा यो सडक निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विवादका बीच संसद्को अर्थ समितिले सरकार आफैंलाई बनाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेको भन्दै सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई एक करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो।
२० लाखको सांसद विकास कोषको रकम बढाउन पनि अर्थमन्त्रीमाथि दबाब आइरहेको छ। सत्तासीन एमाओवादीलाई खुसी बनाउन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनलगायतका घटनामा घाइते भएकाहरूको उचित उपचारसहित राहतको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। एमाओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई राहत दिनुपर्ने माग बारम्बार उठाउँदै आएको छ। 'संघर्षका उपलब्धि र जनताका अधिकार संस्थागत गर्दै संविधान जारी हुनुले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूपमा सम्पन्न भएको छ', 'राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, 'नेपालको संविधान जारी भएपछि शान्तिप्रक्रियाको चरण पनि मूलतः पूरा भएको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुरूप गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि शान्तिप्रक्रियाका सबै काम पूरा हुनेछन्।' संविधानसँग मेल नखाने एक सय ९३ वटा कानुन संशोधन भइसकेको र थप एक सय ३८ कानुनको निर्माण यसै वर्षमा गरिने सरकारले जनाएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले काम गरिरहेको जनाइएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरू दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी सबैलाई सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारी कार्यक्रममा छ।झकिझकाउ पारिएको संसद्बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासका लागि दुई लाख अनुदानका अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानीमा तीन लाख बिना धितोमा ऋण दिइने उल्लेख छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्वक सम्पदा, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानवअधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्रबैंकलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनको निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षबाट अघि बढाइने भएको छ। सरकारले आगामी पाँच वर्ष विकासको अवधि हुने कार्यक्रम अघि सारेको छ। जसअनुसार आगामी १० वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुने र आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्फ सरकारले अठोट व्यक्त गरेको छ। मुलुकमा औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न 'एक घर, एक रोजगारी' प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना बढ्दै गएको तयारी पोसाक उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सिमरामा दुई वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पुर्याउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने सरकारको योजना छ। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने सरकारको कार्यक्रम छ। एक सय ३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र मागबमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी सरकारले जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने जनाएको छ। निर्माणाधीन बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाई २०८२ सालभित्र १० हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लामा समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी-बबई डाइभर्सन, बबई र रानी-जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पार्ने र सुनकोसी-मरिन सिँचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ। सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजना अगाडि बढाउने, रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने र चीनसँग सम्झौता भएबमोजिम नेपालले पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमाथांका नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिसहित तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन गरिने जनाएको छ। सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर-प्लेट लागू गर्ने र सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सवारीधनी प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणाअनुरूप निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमा पूरा गरिने जनाइएको छ। आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लग्ने तथा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने सरकारको घोषणा छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जेष्ठ नागरिक दीर्घ-सेवा सम्मान तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। महिलाको आर्थिक उन्नति र प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रवद्र्धन गर्न 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। न्यूनतम आवास सुविधा नभएका दलित, लोपोन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने, ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्द्रका आधारमा अझ सुदृढ गर्ने, प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी दुवै देशको भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारीअनुरूप परियोजना र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिने, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी गर्ने सरकारले जनाएको छ। नयाँ सविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको जगेर्ना र संस्थागत विकासका लागि संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, 'नेपालका राजनीतिक दलहरूले देशलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा देखाएको ऐक्यबद्धता, परिपक्वता, सुझबुझपूर्ण सहभागिता र सहकार्यको संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि प्रशंसनीय रही आएको छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्य वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ।'
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम काठमाडौं: सरकारले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन तथा केही राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई जोड दिइएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणाली रूपान्तरणको वर्षका रूपमा लिइने उल्लेख छ। विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय निकायमा जाने बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन। तर यसका लागि मधेस केन्द्रित दललाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ। स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन चाँडै बनाउने सरकारले जनाएको छ। प्रदेशहरूको सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक समिति गठन भइसकेको र त्यसलाई छिट्टै पूर्णता दिइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ। काठमाडौं-निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-बुटवल खण्डलाई चार लेनको 'द्रुतमार्ग' का रूपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने, सेती-महाकाली राजमार्गलगायत उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाका जोड्ने सडकहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने केही रणनीतिक र महत्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक सरकार आफंैले बनाउने निर्णय गरेकाले यो सडक निर्माण कार्य अघि बढ्ने अधिकारीहरुले बताए। विगतमा यो सडक निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विवादका बीच संसद्को अर्थ समितिले सरकार आफैंलाई बनाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेको भन्दै सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई एक करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो। २० लाखको सांसद विकास कोषको रकम बढाउन पनि अर्थमन्त्रीमाथि दबाब आइरहेको छ।
सत्तासीन एमाओवादीलाई खुसी बनाउन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनलगायतका घटनामा घाइते भएकाहरूको उचित उपचारसहित राहतको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। एमाओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई राहत दिनुपर्ने माग बारम्बार उठाउँदै आएको छ। 'संघर्षका उपलब्धि र जनताका अधिकार संस्थागत गर्दै संविधान जारी हुनुले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूपमा सम्पन्न भएको छ', 'राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, 'नेपालको संविधान जारी भएपछि शान्तिप्रक्रियाको चरण पनि मूलतः पूरा भएको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुरूप गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि शान्तिप्रक्रियाका सबै काम पूरा हुनेछन्।'
संविधानसँग मेल नखाने एक सय ९३ वटा कानुन संशोधन भइसकेको र थप एक सय ३८ कानुनको निर्माण यसै वर्षमा गरिने सरकारले जनाएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले काम गरिरहेको जनाइएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरू दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी सबैलाई सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारी कार्यक्रममा छ।झकिझकाउ पारिएको संसद्बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासका लागि दुई लाख अनुदानका अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानीमा तीन लाख बिना धितोमा ऋण दिइने उल्लेख छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्वक सम्पदा, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानवअधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्रबैंकलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनको निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षबाट अघि बढाइने भएको छ। सरकारले आगामी पाँच वर्ष विकासको अवधि हुने कार्यक्रम अघि सारेको छ। जसअनुसार आगामी १० वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुने र आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको वर्गमा पुग्नेतर्फ सरकारले अठोट व्यक्त गरेको छ। मुलुकमा औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कम्तीमा एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित गर्न 'एक घर, एक रोजगारी' प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना बढ्दै गएको तयारी पोसाक उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सिमरामा दुई वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पुर्याउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने सरकारको योजना छ। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने सरकारको कार्यक्रम छ। एक सय ३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र मागबमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी सरकारले जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने जनाएको छ। निर्माणाधीन बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाई २०८२ सालभित्र १० हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लामा समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी-बबई डाइभर्सन, बबई र रानी-जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पार्ने र सुनकोसी-मरिन सिँचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजना अगाडि बढाउने, रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने र चीनसँग सम्झौता भएबमोजिम नेपालले पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमाथांका नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिसहित तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन गरिने जनाएको छ। सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर-प्लेट लागू गर्ने र सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सवारीधनी प्रमाणपत्रलाई समेत स्मार्टकार्डमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।
प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणाअनुरूप निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमा पूरा गरिने जनाइएको छ। आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लग्ने तथा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने सरकारको घोषणा छ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जेष्ठ नागरिक दीर्घ-सेवा सम्मान तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। महिलाको आर्थिक उन्नति र प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रवद्र्धन गर्न 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम' सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ।
न्यूनतम आवास सुविधा नभएका दलित, लोपोन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने, ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्द्रका आधारमा अझ सुदृढ गर्ने, प्रधानमन्त्रीद्वारा छिमेकी दुवै देशको भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारीअनुरूप परियोजना र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिने, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी गर्ने सरकारले जनाएको छ।
नयाँ सविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको जगेर्ना र संस्थागत विकासका लागि संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, 'नेपालका राजनीतिक दलहरूले देशलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा देखाएको ऐक्यबद्धता, परिपक्वता, सुझबुझपूर्ण सहभागिता र सहकार्यको संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि प्रशंसनीय रही आएको छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय सामथ्र्य वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ।'
0 comments:
Post a Comment