देउवा आफ्नै चक्रव्यूहमा

रामकृष्ण  चापागार्इं, काठमाडौंपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको मनोनयन तत्काल नगर्ने हुनुभएको छ। देउवा निकट नेताका अनुसार उपसभापतिमा किचलो परेपछि बाँकी रहेका ११ जना केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनपछि मात्र सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सह–महामन्त्रीको मनोनयन गर्नुहुनेछ।

गत चैत ३ गते पदभार ग्रहण गरेका सभापति देउवाले पार्टीको विधानअनुसार दुई महिनाभित्र अर्थात् जेठ ३ भित्रै मनोनित र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने थियो। सभापतिले मनोनित गर्ने २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये देउवाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा पराजित उम्मेदवार अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापा, कोषाध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार चित्रलेखा यादव र उमाकान्त चौधरी तथा नरहरि आचार्यलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो भने चार दिनअघि किशोरसिंह राठौर, केशवकुमार बुढाथोकी र श्यामकुमार घिमिरेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको, संविधान कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भइरहेको तथा मधेस आन्दोलन जारी नै रहेको बेला पार्टीभित्र सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, संसदीय समिति, विभागलगायत सबै क्षेत्रलाई पूर्णता दिँदै एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई चर्को दबाब परिरहेको छ। 

यो व्यवस्थापिका संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र भएको र यसअघि सबै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भएकाले पनि आन्तरिक रूपमा पार्टी मजबुत हुनुपर्ने भन्दै सभापति देउवाले पार्टीको सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताइएको छ। यसअघिको नेतृत्वले समयमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना गरेका र त्यही आलोचनालाई चुनावी नारा बनाएर पार्टीको नेतृत्व लिन सफल देउवा अहिले समयमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनित नगरेको भन्दै पार्टीमा आफैं आलोचनाको पात्र बन्नुभएको छ।

सभापतिले मनोनित गर्ने २१ जनामध्ये आरक्षणतर्फको ४ सहित ११ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। पदाधिकारीमा निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एक उपसभापति ,एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्नुपर्नेछ। सभापतिले मनोनित गरेका पदाधिकारी केन्द्रीय बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाको बहुमत भए पनि उपसभापतिमा आफ्नै पक्षका खुमबहादुर खड्का र विमलेन्द नीधिमध्ये एकलाई छनोट गर्न नसक्दा पदाधिकारीको मनोनयनमा ढिलाइ भएको स्रोतले बताएको छ।
सभापति देउवा असार २ गतेपछि १० दिन जिल्ला भ्रमणमा जाने र त्यहाँबाट फर्किएपछि बाँकी केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै देउवा निकट एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार जिल्ला भ्रमणबाट फर्किएपछि दुई चरणमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन पूरा गर्नुहुनेछ। निर्वाचित सदस्यमध्येबाट मनोनित गर्नुपर्ने पदाधिकारी सदस्यमा भने उपसभापतिको लफडाको कारण मनोनयनमा ढिलाइ हुने ती नेताको भनाइ थियो। महाधिवेशन अगाडि चुनावी दौरानमा देउवाले आफू सभापतिमा विजयी भए उपसभापतिमा मनोनित गर्ने भनि खड्कासँग गरेको सहमति अक्षरस पालना हुनुपर्ने भन्दै खड्का निकट नेता शंकर भण्डारीले भन्नुभयो– ‘सभापति देउवाले सहमतिअनुसार खड्कालाई उपसभापति बनाएर महाधिवेशनमा भएको सहमति अक्षरस पालना गर्नुपर्छ।’
१२औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा ढिलाइ गरे पनि पदाधिकारी सदस्य भने दुई महिनाभित्रै मनोनित गर्नुभएको थियो। तत्कालीन सभापति कोइरालाले मनोनित गरेका पदाधिकारी सदस्यको अनुमोदनमा गर्ने बेलामा भने देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले लामो समय अवरोध गरेका थिए। त्यस बेला पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका नेतालाई कोइरालाले मनोनित गर्नुभएको थियो।
यसअघि पार्टीभित्र संस्थापन पक्षसंग ४० प्रतिशतको भागबन्डा लिँदै आएका देउवा अहिले स्वयं पार्टी सभापति भएपछि पहिलाका संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि ४० प्रतिशतको भागबन्डा दिनुपर्ने पौडेलपक्षका नेताले बताएका छन्।‘हामीले ५० प्रतिशत मागेका छैनौं, पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सबैलाई समेट्नका लागि ४० प्रतिशत हिस्सा मागेको तर उहाँले दिन चाहनुभएको छैन।’ पौडेलनिकट नेता आनन्द ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘संसदीय दलको कार्यसमितिमा सदस्य मनोनित गर्दा होस वा केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनित गर्दा होस् सभापतिले पहिलाको संस्थापन पक्षसंग कुनै सल्लाह गर्नुभएको छैन।’

सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भनि प्रतिवद्धता जनाएका सभापति देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै पौडेल पक्षका नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि पदाधिकारी सदस्यको अनुमोदन गराउनसमेत देउवालाई सकस हुने देखिन्छ। पौडेल पक्षले मनोनित गर्नुपर्ने पदाधिकारीमा एक र केन्द्रीय सदस्यमा ४० प्रतिशतको हिस्सा मागेको स्रोतको भनाइ छ। संसदीय दलको कार्यसमितिमा मनोनित सदस्य नौ जनामध्ये पौडेल पक्षले ४ जनाको नाम दिए पनि देउवाले यसअघि मनोनित गरेका ४ सदस्यमा ती नाम नपरेको पौडेल पक्षका नेताको भनाइ छ।चापागार्इं, काठमाडौं पाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको मनोनयन तत्काल नगर्ने हुनुभएको छ। देउवा निकट नेताका अनुसार उपसभापतिमा किचलो परेपछि बाँकी रहेका ११ जना केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनपछि मात्र सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सह–महामन्त्रीको मनोनयन गर्नुहुनेछ।

गत चैत ३ गते पदभार ग्रहण गरेका सभापति देउवाले पार्टीको विधानअनुसार दुई महिनाभित्र अर्थात् जेठ ३ भित्रै मनोनित र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने थियो। सभापतिले मनोनित गर्ने २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये देउवाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा पराजित उम्मेदवार अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापा, कोषाध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार चित्रलेखा यादव र उमाकान्त चौधरी तथा नरहरि आचार्यलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो भने चार दिनअघि किशोरसिंह राठौर, केशवकुमार बुढाथोकी र श्यामकुमार घिमिरेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको, संविधान कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भइरहेको तथा मधेस आन्दोलन जारी नै रहेको बेला पार्टीभित्र सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, संसदीय समिति, विभागलगायत सबै क्षेत्रलाई पूर्णता दिँदै एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई चर्को दबाब परिरहेको छ। यो व्यवस्थापिका संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र भएको र यसअघि सबै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भएकाले पनि आन्तरिक रूपमा पार्टी मजबुत हुनुपर्ने भन्दै सभापति देउवाले पार्टीको सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताइएको छ।

 यसअघिको नेतृत्वले समयमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना गरेका र त्यही आलोचनालाई चुनावी नारा बनाएर पार्टीको नेतृत्व लिन सफल देउवा अहिले समयमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनित नगरेको भन्दै पार्टीमा आफैं आलोचनाको पात्र बन्नुभएको छ। सभापतिले मनोनित गर्ने २१ जनामध्ये आरक्षणतर्फको ४ सहित ११ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। पदाधिकारीमा निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एक उपसभापति ,एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्नुपर्नेछ। सभापतिले मनोनित गरेका पदाधिकारी केन्द्रीय बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

 केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाको बहुमत भए पनि उपसभापतिमा आफ्नै पक्षका खुमबहादुर खड्का र विमलेन्द नीधिमध्ये एकलाई छनोट गर्न नसक्दा पदाधिकारीको मनोनयनमा ढिलाइ भएको स्रोतले बताएको छ। सभापति देउवा असार २ गतेपछि १० दिन जिल्ला भ्रमणमा जाने र त्यहाँबाट फर्किएपछि बाँकी केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै देउवा निकट एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार जिल्ला भ्रमणबाट फर्किएपछि दुई चरणमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन पूरा गर्नुहुनेछ।

निर्वाचित सदस्यमध्येबाट मनोनित गर्नुपर्ने पदाधिकारी सदस्यमा भने उपसभापतिको लफडाको कारण मनोनयनमा ढिलाइ हुने ती नेताको भनाइ थियो। महाधिवेशन अगाडि चुनावी दौरानमा देउवाले आफू सभापतिमा विजयी भए उपसभापतिमा मनोनित गर्ने भनि खड्कासँग गरेको सहमति अक्षरस पालना हुनुपर्ने भन्दै खड्का निकट नेता शंकर भण्डारीले भन्नुभयो– ‘सभापति देउवाले सहमतिअनुसार खड्कालाई उपसभापति बनाएर महाधिवेशनमा भएको सहमति अक्षरस पालना गर्नुपर्छ।’ १२औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा ढिलाइ गरे पनि पदाधिकारी सदस्य भने दुई महिनाभित्रै मनोनित गर्नुभएको थियो। तत्कालीन सभापति कोइरालाले मनोनित गरेका पदाधिकारी सदस्यको अनुमोदनमा गर्ने बेलामा भने देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले लामो समय अवरोध गरेका थिए। त्यस बेला पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका नेतालाई कोइरालाले मनोनित गर्नुभएको थियो।

यसअघि पार्टीभित्र संस्थापन पक्षसंग ४० प्रतिशतको भागबन्डा लिँदै आएका देउवा अहिले स्वयं पार्टी सभापति भएपछि पहिलाका संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि ४० प्रतिशतको भागबन्डा दिनुपर्ने पौडेलपक्षका नेताले बताएका छन्।‘हामीले ५० प्रतिशत मागेका छैनौं, पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सबैलाई समेट्नका लागि ४० प्रतिशत हिस्सा मागेको तर उहाँले दिन चाहनुभएको छैन।’ पौडेलनिकट नेता आनन्द ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘संसदीय दलको कार्यसमितिमा सदस्य मनोनित गर्दा होस वा केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनित गर्दा होस् सभापतिले पहिलाको संस्थापन पक्षसंग कुनै सल्लाह गर्नुभएको छैन।’

सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भनि प्रतिवद्धता जनाएका सभापति देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै पौडेल पक्षका नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि पदाधिकारी सदस्यको अनुमोदन गराउनसमेत देउवालाई सकस हुने देखिन्छ। पौडेल पक्षले मनोनित गर्नुपर्ने पदाधिकारीमा एक र केन्द्रीय सदस्यमा ४० प्रतिशतको हिस्सा मागेको स्रोतको भनाइ छ। संसदीय दलको कार्यसमितिमा मनोनित सदस्य नौ जनामध्ये पौडेल पक्षले ४ जनाको नाम दिए पनि देउवाले यसअघि मनोनित गरेका ४ सदस्यमा ती नाम नपरेको पौडेल पक्षका नेताको भनाइ छ।