बेरोजगारी घटाउने र रोजगारी श्रृजनाको नाममा सरकारले योजना हेरेर शैशिक प्रमाणपत्र धितो राखि सहुलियत पुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। आईतबार सार्वजनिक निति तथा कार्यक्रममा के कस्तो शिक्षालाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने बारे भने केही व्यवस्था गरिएको छैन। ऋणको सीमा नतोकेका कारण यो योजना सरकारको कार्यकर्तालाई सेवा सुविधा वाड्ने माध्यम जस्तो देखिएको छ।
ओली सरकारले विगतका सरकार भन्दा फरक र बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयासमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो। बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी कम गर्दे राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने लक्षले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन लागेको संकेत निति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। २०५१ सालमा तात्कालिन तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔुं र ‘वृद्ध भत्ता' जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याईएको थियो। यो कार्यक्रम ती कार्यक्रम जस्तै लोकप्रिय लागे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निति नअपनाउने हो भने युवा स्वरोजगार कोषको जस्तै स्थिति हुने छ । स्रोत-newsabhiyan.com
0 comments:
Post a Comment