​एक वर्ष नहुँदै हट्यो लोडसेडिङ... तर कागजमा मात्रै

काठमाडौँ :  आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेदेखि नै केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएको एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने वाचा आइतबार कागजी रुपमा पूरा भएको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा वाचन गरेको झण्डै ६ हजार शब्दको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 'लोडसेडिङ' शब्द कतै छैन। 

राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चलाखीपूर्ण तरिकाले 'दुई वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्ने' वाक्य राखी 'लोडसेडिङ' शब्द हटाइएको छ। मागबमोजिम आपूर्ति नहुँदा नै लोडसेडिङ हुने गर्छ।  

राष्ट्रपतिले भनिन्,  'एक वर्षभित्र आधारभूतरूपमा र दुई वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने छ।'

यसको अर्थ दुई वर्षमा मात्र लोडसेडिङ हट्ने हो, जुन प्रधानमन्त्री ओलीकै यसअघिको प्रतिवद्धता विपरित हो। 

ओलीले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो पटक गत कात्तिक २९ गते सम्बोधन गर्दै भनेका थिए- "एक वर्षसम्ममा लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै विद्युतीय तथा जैविक उर्जाद्वारा खाना पकाउने र ग्यासमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्ने घोषणा मैले गरिसकेको छु।"

गत मंसिर २४ गते आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको तत्काल सुधार कार्ययोजनामा पनि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुसूचिमा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना नै उल्लेख थियो।

आफू निर्वाचित भएको सात महिनापछि भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने योजना सम्भव नहुने लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले विक्रम संवतको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमा उनले पहिलो पटक लोडसेडिङको अगाडि 'आधारभूत' शब्द जोडे। सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, 'हामीले भन्दै आए झैँ एक वर्षमा आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष्य पूरा हुन्छ।'

आधारभूत लोडसेडिङ अन्त्य भनेको कस्तो अवस्थालाई भनिन्छ र के भएमा त्यो पूरा भएको मानिने भन्ने प्रश्नको जवाफ न प्रधानमन्त्रीले दिए, न कुनै पत्रकारले नै सोधे। 

पञ्चायत कालमा राजा वीरेन्द्र सन् २००० सम्म नेपाललाई 'एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने' भन्दाभन्दै पछि 'आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने' नाराकै शैलीमा यसलाई लिन सकिन्छ। 

जनता भुलाउन असम्भव नारा दिने र त्यसलाई पूरा गर्न नसकेपछि शब्दजालमा भुलाउने नियति नेपालीहरुले भोग्दै आएका छन्। आजको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता हो।   

दुई वर्षभित्रमात्रै माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति हुने कार्यक्रम अघि बढाउने भएपछि एक वर्षभित्र कस्तो खालको 'आधारभूत' विद्युत आपूर्ति हुने हो हेर्न अब धेरै दिन बाँकी छैन, त्यतिन्जेल सरकार परिवर्तन भइनहाले। नत्र त मैले त गर्न खोजेको हो, सरकार ढल्यो भन्न पाउने 'एक्सक्युज' बाँकी नै हुनेछ।