अदालतले गरेको फैसला सबैका लागि बन्धनकारी हुने भए पनि अदालतभित्रको प्रक्रिया र पद्धतिका सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्नु जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने बारको भनाइ छ ।
यस्तो विषय संविधानप्रदत्त वाक्स्वतन्त्रताको विपरीतसमेत हुन जाने बारले जनाएको छ। 'आजको सभ्य समाजमा प्रक्रिया र पद्धति कसैको आन्तरिक मामिला हुन सक्दैन', बार बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उच्च अदालतको गठन, न्याय परिषद्को पूर्णता, परिषद्मा बारको प्रतिनिधित्व नभई परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसविरुद्ध उठाइएका प्रश्नलाई सर्वोच्चले आफूविरुद्ध गरिएको टिप्पणी भनेर बुझ्न र लिन नहुने पनि बारले जनाएको छ।
'यस्ता विषयमा पूर्ण र दोहोरो सुनुवाइ गरी संवैधानिक प्रश्नहरूको निरोपण गर्नु उत्तरदायी न्यायपालिकाको कर्तव्य हुन्छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुनै 'अमुक' मुद्दा दर्ता भएका कारण कामु प्रधानन्यायाधीशले विदेश भ्रमण छोट्ट्याई स्वदेश फर्केको विषयमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति पनि बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा कहींकतैबाट आधिकारिक रूपले प्रस्ट पार्ने काम नभएका कारण न्यायपालिकाको छवि धुमिल हुन पुगेको निष्कर्ष बारको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा टीकाटिप्पणी गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। सर्वोच्चले गत शुक्रबार प्रेसविज्ञप्ति नै जारी गरेर देउवाको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो। गत मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा देउवाले कानुनविद्सँग छलफल हुँदा ११ न्यायाधीश सिफारिस र न्याय परिषद सदस्य विवादमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ नगरी लगातार 'स्थगित' को सूचीमा राखेको विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा नाम नलिइए पनि देउवाको भनाइतर्फ लक्षित थियो।
0 comments:
Post a Comment