'यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको भिसालगायतमा समस्या छैन, तर पढ्ने नाउँमा भटाभट कामदारमा पठाउने काम भइरहेको छ। यसले समस्या ल्याएको छ, सरकारले कुन मुलुकमा पढ्न पठाउन उपयुक्त छ वा छैन भनेर यकिन गरिदिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ', न्यौपानेले भने। उनले परामर्श केन्द्रको परामर्श विद्यार्थीका नाममा कामदार पठाउनका लागि रहेको भन्दै यस्ता विकृति रोक्न सरकारले छुट्टै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभासद्हरूले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र म्यानपावर व्यवसायीको गलत कार्यलाई बाहिर ल्याइदिएको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई अझै कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सभासद् चूडामणि जंगली, प्रेमकिशोर साहलगायतले म्यानपावर र शैक्षिक परामर्श केन्द्रका नाममा युवा समूहले पाइरहेको सास्तीलाई प्रहरीले छर्लंग पारिदिएको बताएका थिए।
समितिका सभापति प्रभु साहले प्रहरीले परामर्श केन्द्र र म्यानपावरमा हुँदै आएको ठगीकाण्डलाई बाहिर ल्याएपछि विकृतिमा केही कमी आएको भन्दै एसएसपी खनाललाई बधाईसमेत दिएका थिए। बैठकमा उपस्थित खनालले समाजमा भइरहेको विकृतिविरुद्ध डटेर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। खनालले भने, 'परामर्श केन्द्रका नाममा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेको सूचना हामीले पाएका छौं, यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।' सभापति साहले म्यानपवार सञ्चालनसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार ऐन भए पनि परामर्श केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले परामर्श केन्द्रको छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएकाले अहिले निर्देशिका बनाएर चार सयवटा केन्द्रलाई सञ्चालन अनुमति दिएको जानकारी गराएका थिए। 'शिक्षाका लागि ९० प्रतिशत विद्यार्थीको लक्ष्य रोजगारी रहेको छ। १० प्रतिशत मात्रै पढ्नका लागि जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले छुट्ट ऐन बनाएर कडाइ गर्नुपर्छ', पण्डितले भने।
0 comments:
Post a Comment